अधिवक्ता : दिपक कुमार बिष्ट
छुवाछुत एक किसिमको सामाजिक कुरीति हो। यो निश्चित सम्प्रदायका मानिसले अरु अभिजातीय मानिसलाई छुन नहुने प्रथाका रुपमा विकसित भएको पाईन्छ। पहिलो पटक विक्रम संवत् २०२० भदौ १ देखि लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनले छुवाछुतको अन्त्य गरेको थियो।
यसरी जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न कानून बनेको पनि ५ दशक नाघिसक्यो। २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात लोकतान्त्रिक प्रक्रिया शुरु भए लगत्तै त्यस्तो उचनिचलाई लोकतन्त्रको विरुद्ध भएको, मानव अधिकारको विरुद्ध भएको आवाजहरु उठन थाले। २०६३ को अन्तरिम संविधान अनि नेपालको संविधान २०७२ ले पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वर्ण, लिङ्ग वा धर्म आदि कुनै आधारमा छुवाछुत गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था गरेको भएतापनि धर्म, वर्ण, सम्प्रदाय, जातजाति आदिको नाममा नेपालमा छुवाछुत र जातिय विभेद बढी मौलाएको देखिन्छ ।
संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्थाका साथै धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ। दलित समुदायको हकहितका लागि संवैधानिक अंगका रुपमा राष्ट्रिय दलित आयोग छ, जातीय तथा अन्य छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ पनि कार्यान्वयनमा छ ।
जातीय भेदभाव गरेमा कसूर ठहर्याइ सजाय हुने व्यवस्था भयो । जातीय भेदभाव गर्न नपाइने र दलित समुदायका व्यक्तिको अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा नेपालको संविधानमा नै सुरक्षित गरिए पनि छुवाछुत र जातीय भेदभावकै कारण हत्यासम्मका घटना घट्ने क्रम भने रोकिएको छैन।
कानून बन्दैमा सबै समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरालाई, कालीकोटको २०६८ सालमा चुलो छोएको निहुँमा कालीकोटमा मन बहादुर सुनारको हत्या भएको र नरहरिनाथ गाउँपालिकामा धाराको पानी छोएको निहुँमा मना सार्कीको हत्या भएको घटना, २०७६ को असारमा सप्तरी सोनापुरमा एक मन्दिरमा पुजा गरेको निहुमा कथित दलित लिलाधर दासलाई स्थानीयले कुटपिट गरेको घटना, भोजपुरमा दलित भएकै कारण वुहारीको रुपमा नस्विकारी गाउँवाटै वहिस्कार गरेको घटना, सुर्खेतमा अन्तर्जातीय विवाह गरेको निहुमा एक दलित परिवारमाथि कुटपिट गरेको घटना र रुपन्देही देवदहकी अङ्घिरा पासी दलित समुदायकी ति किशोरीले बेहुली बनेकै दिन जातीय विभेदको ज्यादती कै कारण झुण्डिइ आत्महत्या गरेको र रुकुम चौरजहारीको सोती घटनासम्म आई पुग्दा यस्तै देखिन्छ।
जातीय विभेद गरिने केहि आधारहरु : (१) जन्मको आधारमा गरिने विभेद छ । (२) वंशको आधारमा गरिने विभेद । (३) वर्णको आधारमा, आँखाको रंग, छालाको रंग, कपालको रंगको आधारमा गरिने विभेद आदि । तर यस्ता विभेद मात्रै नभएर संस्कृति, पहिचान, भाषा, धर्म आदिको आधारमा हुने विभेद जातीय विभेद हो ।
कथित दलित समुदाय हिन्दू वर्णाश्रमको जाति प्रथा अनुरुपको छुवाछुत प्रथाबाट प्रत्यक्ष रुपमा जातीय विभेदमा परेको देखिन्छ। नेपालमा पहाडमा ५ समूहका र तराईमा १० समूहका दलितहरु छन् । उनीहरु नै छुवाछुतको हिसाबले जातीय विभेदमा परेका छन्। त्यसपछि आदिवासी जनजाति समुदाय छन् उनीहरुमा प्रत्यक्ष छुवाछुत भएको नदेखिएपनि पहिचान, भाषा, खानपान, भेषभूषा आदिको आधारमा जातीय विभेदमा परेका देखिन्छन्।
कथित दलित समुदाय या जनजातीहरुमा पनि आफू उच्च र निज भन्ने भेदभाव उच्च जातभन्दा तलको हो भनेर स्वभाविक रुपमै भेदभावपूर्ण व्यवहार हुने र गर्ने गरिएको देखिएको छ। समाजमा हरेक प्रकारका परम्परा कायम रहेका छन्। कतिपय परम्परा समाजका गहना र चिनारी बन्न सफल छन् भने कतिपय परम्परा अभिषापयुक्त, निन्दनीय र सामाजिक कलंकका रूपमा रहेका पनि छन्। जाति, धर्म, वर्ण लिंग र क्षेत्रका आधारमा गरिने भेदभाव छुवाछुत समाजका कुरीति हुन्।
समाजमा विद्यमान छुवाछुत र जातिय विभेदलाई सम्बन्धित सरोकारवाला सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिएर कुन–कुन विकल्प प्रयोग गर्दा यसको न्यूनीकरण गर्दै उन्मूलनतर्फ लान सकिन्छ त्यसतर्फ सोच्नै पर्छ । अन्यथा हाम्रो समाज सवल, सक्षम र सर्वस्वीकार्य हुन सक्ने अवस्था नरहन सक्छ । यस्ता कुपरम्पराबाट मुक्त भइनसकेको नेपाली समाज यस्ता कुरिती र कुप्रथाका कारण एक आपसमा मेलमिलाप र सद्भावनाको दुरी बढ्ने र छुवाछुत लगायतको जातिभेदले हाम्रो समाजलाई आक्रान्त बनाएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण रुकुम चौरजहारीको सोती घटना ।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी सोतीमा घटेको त्यो घटनाले कानन र व्यवहार एकातिर भएको प्रष्ट्याउँदै संविधान र ऐन कानूनको उपहास गरे झैं लाग्छ। घटना जोजसले घटाएको भएपनि वा मान्छे जो मरेपनि मानवता बिरुद्धको अपराध भएकै छ। कसले के गरे र कसले किन गर्यो मुख्य कुरो त्यो होईन, कुरा के हो त भन्दा माया प्रेम कै कारण केहि युवाको ज्यान गएको छ। यसले ति युवाको मृत्युको पीडा त छदै छ पुन अन्य युवाले यस्तै मृत्यु वरण गर्नुपर्ने अवस्था राज्यले अब आउन नदिने पक्का प्रण गर्नु पर्छ। हिजो कालीकोटमा घट्यो अहिले रुकुममा भोलि अर्को जिल्लामा त्यस्तै घटनाहरु दोहोरिदै जानेछन् यदि समयमै राज्यले उचित नीति र व्यवहारलाई स्थानियतहसम्म उतारेन भने ।
सायद केटा कथित दलित परिवारको भएकै कारण यस्तो गम्भीर र अमानविय घटना रुकुम चौरजहारी सोतीमा घट्न पुगेको र यस घटनाले हाम्रो समाजमा व्याप्त जातीय विभेदको गहिराइलाई चित्रण गरेको कुरा नकार्न सकिन्न। त्यतिमात्र होइन समाजमा जातजातिबीचको रहेको दम्भलाई पनि यस घटनाले छर्लङ्ग पारिदिएको छ । विधिशास्त्रीय मान्यतामा कानूनलाई समाजले स्वीकार गर्नुपर्दछ भनिन्छ। कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन भन्ने देवानी संहिताले व्यवस्था गरेको कानूनी व्यवस्था, संविधान र कानूनले जातीय भेदभावलाई अन्त्य गर्दै विभेद गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ को दफा ७ को १ (क) मा व्यवस्था छ ।
तथापि नेपाली समाजमा छुवाछुत र जातिय विभेद उचनिचको भावनाले अझै जरा गाडेर बसेको छ। संविधानमा दलितका हक लेख्यौं, दलितका हकहित अधिकारका लागि कानून बनायौं भनेर गर्व गरिरहँदा रूकुमको कानून प्रतिकुल मानवता बिरुद्धको यो जातिय विभेदसंग जोडिएको नरसंहारले हामी सबैको अनुहारमा कालो पोति दिएको कुरा हामीले भुल्नु हुदैन। उक्त घटनाका बिषयमा राज्य लाचार र निरीह देखिएको कुरा आम नागरिकका नजरबाट छुपेको छैन।
जताबाट हेरेपनि घटनाको मूल कारण भने बाहिरी रुपमा जातीय विभेद नै देखिन्छ भलै भित्री पाटो अरु नै हुन पनि सक्ला। चाहे जातीका कारण होस् या प्रेम सम्बन्धको अस्विकार्यका कारण जुनसुकै कारण र जुनसुकै नाममा घटना घटेपनि मान्छेको ज्यान गएको छ। यस्तो अमानवीय र क्रुर मानव अधिकार बिरुद्धको घटनालाई भवितब्य हो भनेर देखाउन र सहायक कारण देखाएर यो घटनाको जरामा रहेको उच्च जातीय अहंकारको ढाकछोप गर्न भइरहेको संगठित प्रयत्न र राज्यको लाचारी, आफूलाई जनताको नेता ठान्नेहरुले टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो त्यो जति लज्जास्पद अरु केहि हुन सक्दैन ।
घटनाको सहि र उचित अनुसन्धान गरि अभियुक्तलाई कानून बमोजिम सजाय दिलाउनु मात्र पर्याप्त हुदैन यसपछि पुन:यस्तै दुर्घटना नदोहोरियोस् भन्नका खातिर राज्य, राजनीतिक दल र राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले सोचाइमा सकारात्मक परिवर्तन, व्यवहारमा सकारात्मकता ल्याई आफूमा अनि समाजमा रहेको यथास्थितिवादी सोच, चिन्तन र प्रवृतिलाई हटाई त्यसभन्दामाथि उठेर छुवाछुत जातिय विभेद र यसका सम्बन्धमा सामाजिक दायित्व श्रृजना गर्ने खालका आवश्यक संघिय, प्रदेशिय र स्थानिय तहस्तरिय कानून नीति निर्देशिका जारी गरि शैक्षिक पाठ्यक्रमहरुमा समेत यसबारे जानकारीमूलक र सचेतनामूलक पाठ्यक्रमहरु तयारगरि शिक्षित सामाजिक वातावरण तयार गर्न साथै सभ्य र जवाफदेहिपूर्ण समाज निर्माण गर्नका लागि पर्न सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
