काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल-नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीले सरकारलाई जनताका पक्षमा काम गर्न नदिएको भन्ने अभिव्यक्तिमा कुनै सत्यता नरहेको बताएको छ।
नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटीद्वारा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ ले सरकारका काममा पार्टीले व्यवधान गरेको भए प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएको हो।
दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले कोरोना महामारीका समयमा सरकारको कामलाई झन् प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेको जिकिर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई विश्वासमा लिन नसकेको र जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले जनमतको अपमान गरेको आरोप पनि दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ ले लगाए।
केन्द्रीय कमिटीको २ तिहाइभन्दा बढी सदस्य आफूहरुसँग रहेको जनाउँदै ‘प्रचण्ड’ ले निर्वाचन आयोगले आफूहरुलाई दलसम्बन्धी कानूनअनुसार निर्णय लिइनेमा विश्वस्त गराएको बताए।
“निर्वाचन आयोगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य हुने पार्टीले नै आधिकारिकताको मान्यता पाउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरेको छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भने, “तर विद्यमान ऐन कानूनको बर्खिलाफ हुने गरी निर्णय भएमा ठूलो आँधीबेहरी आउँछ, संवैधानिक निकायले ऐन, कानूनविपरीत काम गरेमा जनता टुलुटुलु हेरेर बस्दैनन् ।”
अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री विगतदेखि नै पार्टी विधि र पद्धति नमानेर अगाडि बढिरहेको तथा पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्न बैठकमा बस्न नमानेको आरोप लगाए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयबाट संविधानमाथि प्रहार भएको जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले अहिले संविधानको मर्म र मूल्यमान्यताको रक्षाको प्रश्न उब्जिएको बताउँदै नेताकार्यकर्तालाई लोकतन्त्रका पक्षमा उभिन पनि आग्रह गरे ।
पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं वाग्मती प्रदेश इञ्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले जनताको आन्दोलनले नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराएरै छाड्ने जिकिर गरे। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलन परिचालन गर्न १ हजार ५७६ सदस्यीय काठमाडौँ जिल्ला सङ्घर्ष समिति घोषणा गरिएको छ।
काठमाडौँ जिल्लाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य, प्रदेश सदस्य, नगर, वडा, जनवर्गीय सङ्गठनलगायतको सहभागितामा सङ्घर्ष समिति घोषणा गरिएको हो।
सङ्घर्ष समितिका संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य सावित्रा भुसाललाई तोकिएको छ भने सङ्घर्ष समितिका अगुवाइमा आगामी माघ २३ गते काठमाडौँमा जनप्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ।